रायपुर
बीरगांव के नेताओं ने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग की, कर्मवीर शाम में प्रभारियों से करेंगे चर्चा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 सितंबर। नगरीय निकाय उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा में प्रत्याशी चयन को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है। पार्टी के भीतर परिवारवाद से दूर रहकर जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने की मांग जोर पकडऩे लगी है। बीरगांव के नेताओं ने इस संबंध में पार्टी के प्रमुख नेताओं को ज्ञापन सौंपा है। वहीं, नए महामंत्री (संगठन) कर्मवीर ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी 15 निकायों के प्रभारी और सह प्रभारियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है।
प्रदेश के 15 निकायों में उपचुनाव होने हैं। इनमें चार नगर निगम भिलाई, बीरगांव, रिसाली और भिलाई-चरौदा शामिल हैं। पांच नगर पालिका बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, सारंगढ़, जामुल और खैरागढ़ हैं। इसके अलावा छह नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो, नहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपालपटनम हैं। इनमें बीरगांव नगर निगम का महापौर पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।
बीरगांव के भाजपा नेताओं ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्थानीय विधायक मोतीलाल साहू से मुलाकात कर प्रत्याशी चयन में परिवारवाद से बचने की मांग रखी है। नेताओं का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की पत्नियों के बजाय पार्टी के लिए जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उपचुनाव से पहले उठी इस मांग को टिकट चयन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चुनाव तैयारियों को लेकर महामंत्री (संगठन) कर्मवीर ने मंगलवार शाम सभी निकायों के प्रभारी और सह प्रभारियों की वर्चुअल बैठक रखी है। बैठक में वे अब तक की तैयारियों की जानकारी लेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा ने 45 निगम-मंडल के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रभारी व सह प्रभारी बनाया है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी 20 प्रमुख नेताओं को इन निकायों में पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। खास बात यह है कि 15 में से 13 निकायों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में भाजपा काबिज है। इन निकायों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव संभावित हैं। ऐसे में दोनों दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
भाजपा विकास कार्यों के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इन निकायों में सौ करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। बीरगांव में पेयजल समस्या से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपये की योजना भी मंजूर की गई है। दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार पर विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाती रही है। उसका आरोप है कि निकायों के लंबित प्रस्तावों की अनदेखी की गई और अधिकारियों के जरिए काम कराने की कोशिश हुई।
निकाय उपचुनाव से पहले विकास कार्यों के साथ प्रत्याशी चयन भी राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बनता जा रहा है। खासकर भाजपा में परिवारवाद से बचने और जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने की मांग आने वाले दिनों में टिकट की दावेदारी को प्रभावित कर सकती है।