रायपुर
8 को सचिव-संचालक को सौंपेंगे ज्ञापन, मांग पूरी न हुई तो घेराव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को इंद्रावती भवन में विभिन्न शैक्षिक संगठनों के प्रांताध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कमल वर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीते 29 मई को ञ्जश्वञ्ज के संबंध में संशोधित निर्णय दिए जाने के लगभग पांच माह बाद भी शासन द्वारा ञ्जश्वञ्ज परीक्षा आयोजित करने के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक असमंजस एवं मानसिक तनाव की स्थिति में हैं तथा उनकी पदोन्नति एवं भविष्य की सेवा संबंधी संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसलिए शासन द्वारा शीघ्र विशेष टीईटी परीक्षा की तिथि, समय-सारणी एवं पाठ्यक्रम तत्काल जारी किया जाए।इसके साथ ही व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक एवं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लंबित पदोन्नति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई। जिन पदों पर पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया है, उन पदों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन वर्ष 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करने की बाध्यता को सशर्त रखते हुए पदोन्नति प्रदान करने की मांग भी की गई।
बैठक में वीएसके एप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर सीधे वेतन कटौती किए जाने के निर्देश को वापस लेने सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की मांग की गई। इन मांगों को लेकर 8 अक्टूबर को फेडरेशन के विभिन्न शैक्षिक संगठनों के प्रांताध्यक्षों द्वारा शिक्षा सचिव एवं संचालक, लोक शिक्षण को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
यदि शासन शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संगठन मंत्रालय एवं संचालनालय का घेराव किया जाएगा।
बैठक में चंद्रशेखर तिवारी, महासचिव कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, राजेश चटर्जी, प्रमुख सलाहकार फेडरेशन, पंकज पांडे, प्रदेश प्रवक्ता, मनोज साहू, संयुक्त सचिव, सहित लैलूंन भारद्वाज, बसंत कौशिक, राजू टंडन, राधेश्याम साहू, राजकुमार नारंग, मनसुख दास साहू, प्रदीप साहू, अमित दुबे, लखमेंदर सिंह बौद्ध एवं सुरेश वर्मा सहित विभिन्न शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।