कर्मचारियों के लिए कैशलेश चिकित्सा की घोषणा का स्वागत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एव कर्मचारी नेता वीरेन्द्र नामदेव ने आज बजट में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में  सरकार शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस हेल्थ योजना लागू करने और इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका स्वागत किया है।

पेंशनरों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार को मध्य प्रदेश से 10 हजार करोड़ रुपए लेना है, आने वाले समय यह पैसा हमे मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पेंशन भार में कमी आएगी। मगर इसमें कब क्यों और कैसे नहीं समझा सके। इसी तरह अन्य पेंशनर्स हितैषी मांगो पर चुप्पी से पेंशनर वर्ग  निराश हुए हैं।

कर्मचारी विरोधी बजट- झा

साय सरकार के तीसरे बजट को  आप पार्टी कर्मचारी विंग के संयोजक, विजय कुमार झा ने कहा यह बजट कर्मचारी विरोधी बजट है। कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष झा ने कहा कि बजट में  कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने, आठवां वेतनमान 1जनवरी 26 से लागू करने का कोई  संकल्प नहीं दिखाया। इसी तरह से 7 लाख अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण  के लिए स्थापना व्यय में कोई बजट प्रावधान न होना प्रथम दृषटया परिलक्षित नहीं हो रहा है यह बजट कर्मचारी विरोधी बजट है।

 फेडरेशन ने कैशलैस चिकित्सा सुविधा  पर जताया आभार

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से  संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री साय ,  वित्त मंत्री चौधरी  एवं  स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बजट में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा को शामिल किया। यह निर्णय कर्मचारी वर्ग और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलना एक ऐतिहासिक कदम है। हम सरकार के इस संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी निर्णय का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी कर्मचारी हितों को इसी प्रकार प्राथमिकता दी जाती रहेगी।