छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 12 फरवरी। उच्च शिक्षा विभाग ने विधानसभा के बजट सत्र के चलते निर्देश जारी किए हैं। इस कड़ी में प्राचार्य, और क्षेत्रीय कार्यालय के अफसर-कर्मियों को मुख्यालय में रहना अनिवार्य होगा। उनका अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

 विधानसभा सत्र 23 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा। इसको देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने समस्त प्राचार्यों, और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, सत्र की अवधि में किसी भी प्राचार्य या क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा और न ही मुख्यालय छोडऩे की अनुमति होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में केवल आयुक्त, उच्च शिक्षा से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा।

विभाग ने सभी प्राचार्यों और क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यालयीन समय में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करें। आवश्यकता पडऩे पर सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर तत्परता, सटीक जानकारी एवं संबंधित अभिलेखों के आधार पर तैयार कर संचालनालय के ई-मेल आईडी पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए संबंधित प्राचार्य एवं क्षेत्रीय अपर संचालक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया।