रायपुर, 3 फरवरी। जिला दवा विक्रेता संघ ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे फार्मा उद्योग, दवा व्यापारियों और आम मरीजों के लिए लाभकारी, संतुलित एवं दूरदर्शी  बताया है।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान तथा आत्मनिर्भर भारत की भावना को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती होंगी। सरकार ने कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दिया गया है। इससे इलाज की लागत में कमी आएगी और मरीजों को सस्ती एवं सुलभ दवाएं उपलब्ध होंगी।

मरीजों की सहायता के लिए चल रही योजनाओं में 37 नई दवाओं एवं 13 नए कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। यह कदम सरकार की  संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।

आयुर्वेद एवं बायो-फार्मा को प्रोत्साहन

बजट में तीन नए आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना, आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं की घोषणा तथा ‘बायोफार्मा शक्ति’ कार्यक्रम के अंतर्गत 10,000 करोड़ के निवेश का प्रावधान स्वागतयोग्य है।

इसके साथ ही अगले पाँच वर्षों में 1 लाख विशेष हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित करने की योजना से भारत वैश्विक बायो-फार्मा हब बनने की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़ेगा।

संघ ने कहा कि बजट से देश में शिक्षा एवं रिसर्च को मजबूती मिलेगी।

फार्मा शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने 3 नए हृढ्ढक्कश्वक्र  संस्थानों की स्थापना, 7 संस्थानों के उन्नयन तथा देशभर में 1,000 से अधिक क्लीनिकल ट्रायल साइट्स के नेटवर्क की घोषणा भारत को रिसर्च-ड्रिवन फार्मा इकोसिस्टम की ओर ले जाएगी।

जिला दवा विक्रेता संघ, रायपुर का मानना है कि यह बजट इनोवेशन-ड्रिवन, मरीज-केंद्रित और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करता है। संघ की ओर से माननीय वित्त मंत्री एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया जाता है कि उन्होंने फार्मा उद्योग और आम जनता—दोनों के हितों का संतुलन बनाए रखा है।

यह बजट न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को स्वास्थ्य एवं फार्मा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने वाला सिद्ध होगा।