‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 दिसंबर। बीते दो वर्ष से अटका हुआ जीएसटी अपीलीय अधिकरण जनवरी 26 से काम करने लगेगा। केंद्रीय वित्त विभाग ने अधिकरण की छत्तीसगढ़ राज्य पीठ के लिए सदस्यों की नियुक्ति कर दी है।

जीएसटीएटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पीठ, रायपुर के लिए बतौर न्यायिक सदस्य प्रदीप कुमार व्यास और तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) के तौर पर सतीश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की गई है।तकनीकी सदस्य (राज्य) पद पर नियुक्ति किया जाना शेष है? नियुक्त सदस्य 21 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे।

अधिकरण के अस्तित्व में आने से पहले अब तक, यदि कोई करदाता आयुक्त (अपील) के आदेश से असंतुष्ट होता था, तो उसे न्याय के लिए सीधे उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी. यह प्रक्रिया महंगी, समय-साध्य एवं जटिल होने के कारण प्रत्येक करदाता के लिए व्यवहारिक नहीं थी. वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय पहले से ही अत्यधिक लंबित मामलों के दबाव में हैं, जिससे न्याय में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

जीएसटीअपीलीय अधिकरण के गठन से करदाताओं को एक विशेषीकृत, स्वतंत्र एवं सुलभ न्यायिक मंच प्राप्त होगा, जहाँ वे आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध प्रभावी एवं किफायती रूप से अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। यह अधिकरण जीएसटी कानून के अंतर्गत विवादों के त्वरित, तकनीकी एवं न्यायोचित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यहां बताया जा रहा है कि इसअधिकरण में दो तकनीकी सदस्यों का प्रावधानहै। दूसरे की नियुक्ति को लेकर केन्द्र ने कोई पहल नहीं की। यह सदस्य राज्य कोटे से नियुक्त होना है। जानकार बताते हैं कि सदस्य विधि नियुक्त होने के बाद दूसरे सदस्य की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है। यह पूरा मामला दो साल से इन सदस्यों की नियुक्ति के लिए अटका पड़ा था। पिछले वर्ष सरकार ने विजय बिहारी महापात्रा को रायपुर के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वे काम शुरू नहीं कर सके, और अंतत: उन्हें रांची पदस्थ किया गया है। इस अधिकरण के लिए न्यू राजेन्द्र नगर स्थित कर्मा परिसर में ऑफीस भी बना दिया गया था। और एक अधीक्षक समेत आधा दर्जन से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ किए गए थे। लेकिन ऑफीस शुरू होने को देखते हुए आरडीए ने ऑफीस खाली करवा दिया था। अब नवारायपुर स्थित वैट ट्रिब्यूनल के रिक्त भवन में यह केन्द्रीय अधिकरण शुरू किए जाने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट और अन्य जिला कोर्ट में चल रहे 20 हजार से अधिक जीएसटी दावा मामले अधिकरण को ट्रांसफर होंगे।