‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 नवंबर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल बुधवार को नई दिल्ली में संसद की प्राक्कलन समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा सेल और इसकी सहायक कंपनियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा विषय पर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

बैठक के दौरान सांसद श्री अग्रवाल ने इस्पात क्षेत्र और विशेषकर भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इसे फिर से आधुनिक, सुसज्जित और जनता के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए।

श्री अग्रवाल ने टाउनशिप के पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) की सशक्त मांग की।

उन्होंने सेल की खदानों (माइंस) के संदर्भ में कहा कि सेल की जितनी भी माइंस हैं, वहां की टाउनशिप को भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। साथ ही माइंस में पड़े वेस्ट और डंप मटेरियल को वैज्ञानिक तरीके से बेनिफिशियल प्रोसेसिंग के माध्यम से बाजार में लाने का प्रयास होना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि सेल के राजस्व और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। उन्होंने इस अवसर पर यह भी सुझाव दिया कि देशभर के प्रमुख स्टील प्लांट्स में अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के मॉडल प्रोजेक्ट्स को पायलट के रूप में लागू किया जाना चाहिए।

संविधान संशोधन व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संयुक्त समिति में  बृजमोहन

केंद्र सरकार ने रायपुर  के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व सौंपा है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हेतु गठित संयुक्त समिति का सदस्य के रूप में  बृजमोहन अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। यह समिति देश के संविधान एवं प्रशासनिक ढांचे से जुड़े इन तीनों अहम विधेयकों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।