प्रगतिशील रेहड़ी पट्टी ठेला यूनियन की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 नवम्बर। प्रगतिशील रेहड़ी पट्टी ठेला यूनियन की महादेव घाट शाखा का पहला सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन सीटू के प्रदेशाध्यक्ष सोमनाथ बनर्जी ने किया। सम्मेलन में महादेव घाट शाखा के चुनाव हुए।

श्री बनर्जी ने कहा कि, सडक़ किनारे छोटे मोटे व्यापार कर अपनी जीविका चलाने वाले मजदूर साथियों को शासन प्रशासन पुलिस सहित स्थानीय गुंडे परेशान करते रहते हैं।सडक़ किनारे व्यापार कर अपना गुजारा करने वाले लोग इस देश की पूंजीवादी व्यवस्था की अक्षमता का प्रमाण हैं। सबको रोजगार देने में अक्षम सरकारों को आपका अहसान मानना चाहिए, आप सब न केवल अपना स्वरोजगार  स्थापित कर सरकारों पर अहसान कर रहे बल्कि समाजसेवा भी कर रहे। सीटू ने रेहड़ी पट्टी पर व्यवसाय करने वालों के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है बल्कि इन फुटकर व्यवसाईयों के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से मान्य भी कराया है, स्थानीय प्रशासन के लोग चाहे वो निगम, नगरपंचायतो, या पंचायतों के लोग हों अगर बुलडोजर लेकर आते हैं तो उनसे कहिए कि हमें पहले रोजगार दीजिए और फिर व्यवस्थापन कीजिए ।  उन्होंने संगठन की सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया।

माकपा के जिला सचिव  राजेश अवस्थी ने कहा कि आप कोई अवैध व्यापार नहीं कर रहे तो कोई भी आप को कानूनन आपके व्यवसाय से नहीं हटा सकता, आप सब अपने अधिकारों से परिचित हों और संघर्ष को तैयार रहें, हम लड़ेंगे और जीतेंगे।

सम्मेलन में  इकाई के पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से  सती साहू को अध्यक्ष,  करण सिंह को सचिव,  नीलिमा साहू को कोषाध्यक्ष, राजेश कुमार,  कमला धीवर, रानी शर्मा तथा सुशील तारक को उपाध्यक्ष प्रभा गुप्ता, ममता शर्मा, कमला साहू और विमला गुप्ता को सहसचिव चुना गया । शीतल पटेल को संरक्षक बनाया गया।

सम्मेलन को यूनियन की मोवा शाखा के सचिव  प्रवीण सेन, कोषाध्यक्ष  नीलकंठ साहू , रमेश यादव ने भी संबोधित किया। समापन पर  आभार प्रदर्शन यूनियन की मोवा शाखा के अध्यक्ष साथी मिनेंद्र साहू ने किया।

डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी का मोबाइल  सत्यापन अब 30  तक

रायपुर,1 अक्टूबर। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी के मोबाइल क्कङ्क ्रक्कक्क सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर  के स्थान पर 30 नवम्बर  तक जारी रहेगी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने इस निर्णय को किसानों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से और अधिक पारदर्शिता तथा सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, क्कङ्क ्रक्कक्क के माध्यम से फील्ड सत्यापन उपरांत प्रविष्टियों में संशोधन की प्रक्रिया अब निर्धारित नई तिथि तक की जा सकेगी।

मंत्री श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिलों में गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।