‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 सितंबर। एसोसिएशन ऑफ़ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने  स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को दो अलग अलग पत्र लिख आयुष्मान योजना के पैकेज दरों में बढ़ोतरी और इस योजना में आ रही अन्य दिक्कतों के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

पत्र में डॉ. गुप्ता ने लिखा है कि  वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से इस योजना के अंतर्गत कई प्रक्रियाओं की पैकेज दरों में वृद्धि करने की अनुशंसा की गई थी लेकिन पैकेज दरों की अधिकांश अनुशंसाओं को आज तक लागू नहीं किया गया है। इस वजह से अस्पतालों को 2018 में तय दरों के तहत काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह ध्यान देने योग्य है कि चिकित्सा मुद्रास्फीति प्रति वर्ष लगभग 12 प्रतिशत - 14 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। 

डॉ. गुप्ता ने यह भी बताया है कि जिला शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) और राज्य शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के समक्ष 2023 से लंबित मामलों का निपटारा 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार को दावों के क्लोजऱ हेतु लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले नहीं किया गया है।डीजीआरसीऔर एसजीआरसीकी बैठकें भी प्रति माह नहीं होती हैं। महासमुंद जिले की अंतिम डीजीआरसी बैठक फरवरी 2024 में हुई थी। दुर्ग और राजनांदगांव जिलों में बैठक एक वर्ष से अधिक समय से नहीं हुई हैं। अन्य जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति है।