रायपुर, 7 मई। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रांतीय निकाय के आव्हान पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 15 मई को कलेक्ट्रेट रायपुर में प्रदर्शन कर  मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव के नाम ज्ञापन कलेक्टर को देंगे। इस प्रदेशव्यापी आंदोलन की सूचना से मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव तथा सभी जिलों  में कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक  को प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आनलाइन सूचना से अवगत करा दिया है। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला रायपुर के अध्यक्ष आर जी बोहरे ने दी है।  जारी विज्ञप्ति में 5 सूत्रीय मांगो के बारे में बताया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने, विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित कर छत्तीसगढ़ सरकार का 2000 करोड़ से अधिक राशि का सालाना आर्थिक नुकसान को रोकने,केन्द्र के देय तिथि और दर पर मोदी की गारंटी के तहत पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को एरियर सहित डीआर देने का निर्णय कैबिनेट से पारित करने,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के मांग पर पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय के स्थापना के बाद अब संयुक्त संचालक पेंशन और जिला पेंशन कार्यालय की तत्काल स्थापना करने,कैशलेश मेडिकल सुविधा का लाभ सभी सरकारी अस्पतालों के साथ सरकारी कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी निजी अस्पतालों में भी सुविधा देने के आदेश जारी करने और सेवानिवृत नियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का संपूर्ण सेवाकाल को पेंशन अवधि के लिए गणना में लिए जाने एवं उन्हें भी अन्य सेवानिवृत कर्मचारियों की भांति सभी आर्थिक लाभ दिए जाने की मांग शासन से की गई है।