‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अप्रैल। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला  सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

तय किया गया कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्थल पर किए गए अवैध निर्माणों को तत्काल हटाया जाएगा। इसके साथ ही 10 दुकानों के समूह द्वारा निजी गार्ड नियुक्त कर पार्किंग और यातायात व्यवस्था संभालने की पहल की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में 5000 वर्गफुट से अधिक के भवनों में पार्किंग व्यवस्था होने पर ही नक्शा पास किया जाए। किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नक्शा पुलिस विभाग की एनओसी के बिना पास नहीं किया जाए।बैठक में यह चिंता भी जताई गई कि अशोका रत्न से विधानसभा वीआईपी रोड की चौड़ाई 100 फीट से घटाकर 60 फीट कर दी गई है, जो अनुचित है। इसी प्रकार, पंडरी रोड और आरकेसी रोड की चौड़ाई कम किए जाने पर भी असहमति जताई गई। कोई भी रोड किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए बंद नहीं की जाएगी, साथ ही बाजारों में पीपीपी मॉडल पर शौचालय बनाने के निर्देश दिए गए है

प्रमुख निर्णय

ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के अलावा अन्य गतिविधियों को हटाने की दिशा में ठोस कदम।

टाटीबंध से तेलीबांधा रिंग रोड में अवैध पार्किंग हटाई जाएगी।

मल्टी लेवल पार्किंग के खाली रहने पर संबंधित विभागों से जवाबदेही तय की जाएगी।

मालवीय रोड, जीई रोड, पुरानी बस्ती, लाखेनगर, पंडरी मार्केट में अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक सुचारू रखने हेतु विशेष अभियान।

शहर में चिन्हित सडक़ों का चौड़ीकरण एवं कंटीलीवर, सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा।

ढाबा, मॉल, मैरिज हॉल के बाहर अवैध पार्किंग पर सख्त कार्यवाही के निर्देश।

वेंडर जोन एवं ऑटो जोन में अनियमितता पर नियंत्रण के निर्देश।

शहर में चल रहे लगभग 20,000 ई-रिक्शा को चार ज़ोन में बांटकर संचालित करने की योजना और उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

ठेला, वेंडर, ई-रिक्शा चालकों के लाइसेंस और निगरानी के लिए कार्ययोजना बनेगी।

सडक़ सुरक्षा के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाया जाएगा।

अंडरपास के पास अवैध दुकानों और बेतरतीब ऑटो संचालन पर कठोर कार्यवाही।

बैठक में विधायक  राजेश मूणत,  सुनील सोनी,  पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, कमिश्नर  महादेव कावरे, कलेक्टर, एसएसपी  निगम कमिश्नर  जिला पंचायत सीईओ  समेत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगर निगम, पुलिस और यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सांसद श्री  अग्रवाल ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समयसीमा में निर्णयों पर कार्रवाई करें।