रायपुर, 29 मार्च। डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन अरूण साव ने 4 वर्ष पहले भूपेश सरकार का लिया एक और निर्णय बदल दिया है । इसके छत्तीसगढ़ के नगर निगम, पालिका  और नगर पंचायतों में अब 10 लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाले कार्य ई-टेंडरिंग के माध्यम से किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया।