‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,2मई। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी  और राज्य कर मिलाकर छत्तीसगढ़ ने वर्ष 22-23 में 48हजार करोड़  रूपए का राजस्च हासिल किया है। यह लक्ष्य से 24 फीसदी अधिक आंका गया है। इसके पीछे मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का न बढऩा है और कर देयता की हर स्तर पर कड़ी निगरानी रही है।

वाणिज्यिकर जीएसटी  विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्ष 22-23 के लिए राज्य ने 20 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य रखा था जिसमें 24 प्रतिशत की एक्सेसिव वृद्धि हासिल हुई। इसके पूर्व भी 21-22 में  भी लक्ष्य से 20 फीसदी अधिक वसूली हुई थी। इस वर्ष राज्य को  कर राजस्व से 48 हजार करोड़ रूपए मिले हैं। इसमें 10  फीसदी वृद्धि के साथ माइनिंग और एक्साइज अबकारी की आय का बड़ा हिस्सा है।

सूत्रों ने बताया कि  मार्च में समाप्त हुए वर्ष 22-23 के दौरान राज्य के करों से 18500 करोड़ रूपए रेवेंन्यू का लक्ष्य तय किया गया था। हालांकि यह हासिल न हो सका। 96 फीसदी वसूली के साथ 17804 करोड़ रूपए खजाने में  आए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब बाजार, कोरोना काल से उबर गया है। निर्माण,सेवा और पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही कामगार एंफ्रार्समेंट  और कर वसूली एजेंसियों की चौतरफा  निगरानी, इसके पीछे कारण रहे है। इस वर्ष एजेंसियों ने ऐसे लोगों को भी देखा कि ये लोग आईटी में कितनी इंकम बता रहे है और कितना जीएसटी पटा रहे। इससें भी  आयकर-जीएसटी चोरी रूकी ।

इसके अलावा, 5-10 करोड़ से अधिक के कारोबारियों को आनलाइन बिलिंग सिस्टम के दायरे में लाया गया।  इससे डिलिट मारकर हेराफेरी करने में कमी आई है। इस वर्ग के करीब 14 हजार व्यापारी ई-वे बिल सिस्टम से भी मानिटरिंग होने लगी । इसी तरह से  अभी तक जो बिना जीएसटी नंबर के कारोबार करते रहे उन्हें नम्बर अनिवार्य किया गया। इससे ये लोग भी करदाता हुए। सूत्रों ने बताया कि बीते वर्ष पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रही स्थिरता से खपत बढ़ी और टैक्स रेवेंयू भी प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों का कारोबार करने वाली चारो कंपनियां है। इनसे मिने वाला कर में भी 21 प्रतिशत बढ़त रही।ण्ेसा,कीमतें न बढऩे की वजह से रहा।