‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अप्रैल। राज्य सरकार ने 2004  के बाद नौकरियों में आए अधिकारी  कर्मचारियों को विकल्प चयन का एक और मौका दिया है।  विकल्प चयन अब तक कहीं करने वाले शासकीय कर्मचारियों को राज्य सरकार ने आखिरी मौका देते हुए 8 मई तक विकल्प चयन का वक्त दिया है। वित्त विभाग की तरफ से इस संदर्भ में सभी विभाग प्रमुख, कलेक्टर, कमिश्नर को पत्र भेजा गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है।

साथ ही कर्मचारियों को राज्य सरकार ने ये मौका दिया है कि वो अपने पसंद से एनपीएस और  ओपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। इस मामले में राज्य सरकार ने दो बार विकल्प चयन की तारीख में बढ़ोत्तरी की थी। आखिरी तारीख 5 मार्च की थी। लेकिन 5 मार्च की आखिरी तारीख के बावजूद कई कर्मचारियों ने विकल्प का चयन नहीं किया है।

अब उन कर्मचारियों को राज्य सरकार ने आखिरी मौका दिया है। राज्य सरकार ने 8 मई तक की मोहलत देते हुए विकल्प चयन करने को शासकीय कर्मचारियों को कहा है। वित्त विभाग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद कर्मचारियों को कोई और मौका नहीं दिया जायेगा। अगर किसी कर्मचारी ने विकल्प चयन नहीं किया, तो ये मान लिया जायेगा कि वो पुरानी पेंशन योजना में नहीं रहना चाहते, उनके लिए एनपीएस का ही विकल्प मान लिया जायेगा।