रायपुर, 18 अप्रैल। छत्तीसगढ सरकार ने सातवें वेतनमान के एरियस, पदोन्नति क्रमोन्नति, के एरियस तथा परिवीक्षा अवधि 2 साल से 3 साल बढ़ाकर कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को अपने पास सुरक्षित रख लिया। करोना काल में वित्तीय अनुशासन के नाम पर इन राशियों को रोका गया था। जिसे प्रदेश के कर्मचारियों को लाखों रुपए को आर्थिक क्षति हो रही है। भेट मुलाकात में राजधानी में करोड़ों रूपए की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री कुछ राशि के भुगतानवकी भी  घोषणा करें।

आम आदमी पार्टी के जिला सचिव विजय कुमार झा ने बताया कि भेंट मुलाकात में विघटित राज्य परिवहन के  एक मृत कर्मचारी के आश्रित पुत्र मुख्यमंत्री से अपनी समस्या बताना चाहा तो उन्हें थाने में बैठा लिया गया। कुल मिलाकर भेंट मुलाकात एक फिक्सिंग मैच है। मुख्यमंत्री व उनके कार्यकर्ता उनके सहयोगी ही वहां रहकर प्रश्न कर सकते हैं। भेंट मुलाकात औपचारिकता बनकर रह गई है। सबसे दुर्भाग्य 187  दिन तक छत्तीसगढ़ की विधवा बेटी बहने बूढ़ा तालाब में योग्यता के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति की मांग के लिए धरनारत है।