‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 नवम्बर। ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई ने मंगलवार को राजधानी में विशाल जनसभा का आयोजन किया। महासभा ने छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी को आबादी के अनुरूप शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति एवं राजनीति में आरक्षण प्रदान करने की मांग की है। महासभा का कहना है कि तमिलनाडु सरकार ने ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण सहित कुल 69 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसी प्रकार हाल में ही झारखंड राज्य सरकार द्वारा कुल 77 प्रतिशत की आरक्षण देते हुए विधानसभा में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण हेतु विधेयक पारित कर व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर 2022 को सामान्य वर्ग के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को यथावत लागू रखने का निर्णय दिया गया। जिससे बालाजी केस एवं इंदिरा साहनी केस में लगाई गई 50त्न कैपिंग को पार करने के बाद ओबीसी को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने का रास्ता खोल दिया है। छत्तीसगढ़  में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 50त्न आबादी निवासरत है । साथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ,नेता प्रतिपक्ष, गृहमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री एवं बहुत से विधायक ओबीसी समुदाय से आते हैं।