'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 15 दिसंबर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज यहां मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग योजनाओं के चलते राज्य सरकार के दो साल बेमिसाल रहे। उनकी सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा किया। यहां की जनता को राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक नारा बना है-भूपेश है, तो भरोसा है। 
मंत्री श्री चौबे ने कहा कि 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के कार्यकाल के दो पूरे हो जाएंगे। इन दो सालों में सरकार ने किसानों, आदिवासियों समेत यहां की जनता से किए अपने कई चुनावी वादे पूरे किए। बाकी वादों को भी पूरा करने की दिशा में उनकी सरकार काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का राज था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहीं भ्रष्टाचार हो, तो लोग इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर पर कर भी सकते हैं।

  लाखों किसानों का कर्ज माफ, लोन भी  
उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सबसे बड़ा वादा यहां के किसानों से कर्ज माफ कर किया। इस वादे को निभाते हुए राज्य सरकार ने 9 हजार करोड़ से अधिक का तोहफा लाखों किसानों को दिया। इतना ही नहीं, उनका डेढ़ हजार करोड़ का लोन भी माफ किया। राज्य सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। 

केंद्र ने योजना का ड्राफ्ट मंगवाया है...
उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, झारखंड के किसान अपने हक के लिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें सपोट प्राइस तक नहीं मिल पा रहा है। जबकि राज्य सरकार यहां के किसानों को सपोट प्राइस से भी ज्यादा 25 सौ रुपये क्विंटल में धान खरीद रही है। इसके अलावा अंतर की राशि भुगतान के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना लागू कर किसानों को फायदा पहुंचाया। केंद्र सरकार ने इसका पूरा ड्राफ्ट मंगवाया है, लेकिन इस योजना को लागू करेंगे या नहीं, यह नहीं पता। देश के अन्य राज्यों में भी इस योजना का सम्मान हो रहा है। 

90 लाख टन धान की खरीदी की तैयारी
मंत्री श्री चौबे ने धान खरीदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में धान की खरीदी तेजी से जारी है और इस साल हम 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने जा रहे हैं, जिस पर 23 हजार करोड़ से अधिक की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए सभी धान खरीदी केंद्रों में पक्के शेड और चबूतरे बनाए जाएंगे। 

17 लाख किसानों का सिंचाई टैक्स माफ 
किसानों को दिए एक और फायदा की जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के 17 लाख किसानों का सिंचाई टैक्स माफ किया। गोधन न्याय योजना के तहत 64 सौ से अधिक गौठानों का निर्माण कराया। बाकी पंचायतों में भी गौठान बनाए जाएंगे। बस्तर में किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई। 2 रुपये की दर से गोबर खरीदी कर किसानों के खाते में 60 करोड हस्तांरित किया। मंत्री श्री चौबे ने रायपुर समेत अलग-अलग जगहों पर खोले जा रहे गढ़कलेवा की जानकारी देते हुए बताया कि इससे छत्तीसगढ़ी की खो रही अस्मिता को पहचान मिली है।

लोगों में रही खुशियां...
उन्होंने लॉकडाउन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में अधिकांश जगहों पर कारोबार बंद रहे। औद्योगिक-व्यापारिक गतिविधियां ठप रहीं। लेकिन राज्य में कृषि , औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल ठप नहीं रही। बाजार गुलजार रहा।  टैक्स, बिजली बिल में छूट दी गई। न्याय योजना से किसानों के खाते में पैसा गया।  इस तरह राज्य सरकार की वजह से यहां के लोगों में खुशियां रही।