‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 नवंबर। कोरोना संक्रमण के कारण बीते 11 माह से रुकी नोटरी लाइसेंस की प्रक्रिया रायपुर जिले से शुरू कर दी गई है। पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी और करीब 500 नोटरी लाइसेंस अधिवक्ताओं को जारी किये जायेंगे।

प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे ने बताया कि इस सम्बन्ध में विधि मंत्री मो. अकबर से मांग की गई थी। 11 माह पहले नोटरी लाइसेंस के आवेदन मांगे गये थे। इसमें आगे साक्षात्कार की प्रक्रिया होनी थी, जो कोरोना लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब वीडियो कांफ्रेंस कर साक्षात्कार लिया जायेगा। अध्यक्ष दुबे व विधि विभाग के पदाधिकारी, कमल पटेल, आलोक दुबे, देव देवांगन, राकेश दीवान, राजेश दुबे, नंद कुमार पटेल, आक्रोश त्रिवेदी, मोहन निषाद, कहकशा दानी, सुरेश साहू व राजेश सिंह ठाकुर  ने विधि मंत्री की पहल पर खुशी जताई है।