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राजस्थान में बीती रात खाटू श्याम के दर्शन करके लौटती हुई एक गाड़ी सडक़ किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। एक ही परिवार के 9 लोग मर गए, और 6 लोग जख्मी हैं। पहली नजर की खबर में बताया जा रहा है कि रात 2 बजे इस गाड़ी के ड्राइवर को झपकी लग गई थी, और यह गाड़ी जाकर खड़े ट्रक में घुस गई। यह घटना हर दिन होने वाली कई दूसरी घटनाओं की तरह है। इसमें एक साथ चूंकि लोग थोक में मरे हैं, इसलिए यह खबर बनी है, और हमें भी इस पर लिखने की मजबूरी लग रही है। इसके पहले भी हर बड़ी दुर्घटना के समय हम बार-बार इस बात को उठाते हैं कि भारत में सडक़ सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किस हद तक कमजोर है। कहने के लिए तो हर राज्य में हाईकोर्ट के किसी एक जज की अगुवाई में राज्य स्तर की सडक़ सुरक्षा कमेटी बनी हुई है, लेकिन उसका नतीजा किसी किनारे पहुंचते नहीं दिखता है। हम 2020 से 2024 तक भारत सरकार के आंकड़े देख रहे हैं, तो वे हर बरस लगातार बढ़ रहे हैं। 1 लाख 38 हजार से बढक़र 1 लाख 53 हजार, फिर 1 लाख 68 हजार, 1 लाख 72 हजार, और 2024 में 1 लाख 77 हजार लोग सडक़ हादसों में मरे हैं। पांच साल में सालाना मौतों में 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इन पांच बरसों में 8 लाख 10 हजार से अधिक लोग मरे हैं, और इन आंकड़ों से तस्वीर साफ न हो तो इसे इस हिसाब से समझ लें कि हर दिन सडक़ हादसों में 444 मौतें हो रही हैं, हर घंटे 18 मौतें, मतलब हर सवा 3 मिनट में एक मौत। इन आंकड़ों से परे हमारा अपना अंदाज यह है कि इन मौतों से कई गुना अधिक लोग अलग-अलग किस्म से जख्मी भी हुए होंगे, लेकिन उनके आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में मौतों के आंकड़ों की तरह दर्ज नहीं हैं।
भारत सरकार का अपना विश्लेषण कहता है कि दुर्घटनाओं की वजहों में सबसे अधिक मानवीय त्रुटि है, फिर सडक़ों की हालत और मौसम है और तीसरी बड़ी वजह गाडिय़ों की हालत भी है। सरकार का विश्लेषण बताता है कि 70 फीसदी से अधिक सडक़ मौतें तेज रफ्तार की वजह से होती हैं, और बाकी सारी वजहें चार-चार फीसदी से कम की हैं। इसमें भी अगर देखें तो भारत सरकार का 2024 का और बारीक विश्लेषण तस्वीर कुछ अधिक साफ करता है, सबसे अधिक मौतें पीछे से आकर मारी हुई टक्कर से हुई हैं, 37 हजार से अधिक। आमने-सामने की टक्कर में 28 हजार से अधिक मौतें हुई हैं, मारकर भाग जाने वाले मामलों में 34 हजार से अधिक मौतें हुई हैं। सडक़ किनारे खड़े वाहन से टक्कर से 44 सौ से अधिक मौतें हुई हैं। सडक़ किनारे खड़े वाहन से हुई टक्कर से 2024 में हर दिन 12 से अधिक लोग मरे हैं।
अब आंकड़ों से परे समझने की जरूरत है। भारत की सडक़ों पर गाडिय़ां लगातार बढ़ रही हैं, गाडिय़ों की अपनी रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, और सडक़ों के बेहतर बनने की वजह से उन सडक़ों पर गति सीमा भी बढ़ती जा रही है। लोगों की जिंदगी में व्हाट्सएप संदेशों की तरह फैसले तेज रफ्तार होने लगे हैं, और लोग पलभर की देरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। संदेश भेजने के बाद जिस बेसब्री से उसे देख लिए जाने के ब्लू टिक का इंतजार रहता है, वैसा ही बेसब्र इंतजार सडक़ों पर गाडिय़ां दौड़ाते हुए मंजिल पर पहुंच जाने का भी रहता है। जब सबकुछ इतना तेज हो चला है, जब गाडिय़ां बढ़ती जा रही हैं, लोगों की रोज तय की जाने वाली दूरी भी बढ़ती चली जा रही है, तो मौतें बढऩे में बहुत हैरानी नहीं है, लेकिन तकलीफ जरूर है। हर सडक़ मौत पर प्रधानमंत्री की तरफ से दो लाख रुपए, अलग-अलग राज्य सरकारों की तरफ से 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक, दुर्घटना बीमा के मुआवजे के 5 लाख रुपए, इस तरह की कुछ राहत रकम परिवार को मिल जाती है। लेकिन परिवारों की जिंदगियां चली जाती हैं, आर्थिक अस्थिरता आ जाती है, गाडिय़ों का नुकसान होता है, और कानूनी कार्रवाई में पुलिस, अदालत, बीमा कंपनियों, सबका बहुत सारा समय लगता है। फिर यह भी है कि जब दुर्घटना मौतों के आंकड़ों की विश्व स्तर पर तुलना होती है, तो इतने अधिक सडक़ हादसों वाला देश विकसित देश नहीं माना जाता। भारत सडक़ों से लेकर गाडिय़ों तक को बेहतर बना चुका है, लेकिन ट्रैफिक को बेहतर नहीं बना पाया। यह एक भौतिक विकास तो हो गया लेकिन सरकारी निगरानी की गिरावट बनी हुई है। आज जब भारत सहित पूरी दुनिया में कैमरों और रडार से बड़ी आसान निगरानी की जा रही है, उस वक्त दुर्घटनाओं का इतना बड़ा हिस्सा तेज रफ्तार की वजह से होना बताता है कि रफ्तार पर निगरानी और कार्रवाई दोनों ही कमजोर हैं। निगरानी कैमरे और रडार उपकरण पुलिस कर्मचारी पर होने वाले खर्च के अनुपात में मुकाबले बहुत सस्ते पड़ते हैं, और उपकरणों पर रिश्वत लेने का आरोप भी नहीं लगता, उपकरण ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत दे देते हैं जो अदालत में पूरी तरह मंजूर होते हैं, इन सबके बावजूद अलग-अलग राज्यों की सरकारें ट्रैफिक सुधारने के मामले में अलग-अलग किस्म की दिलचस्पी लेती हैं। अभी हम पूरे देश के स्तर पर बात कर रहे हैं, इसलिए किसी एक राज्य को लेकर रोना-झींकना नहीं चाहते। हर राज्य के लोग अपनी-अपनी सरकारों से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, और सडक़ हादसों में होने वाली अकाल मौतों को घटाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्मशान वैराग्य की तरह बहुत बड़े-बड़े सडक़ हादसों के बाद सरकारें चौकन्ना दिखने का दिखावा करती हैं, और हर गुजरते हुए घंटे के साथ उनकी लापरवाही और बेफिक्री बढ़ती चली जाती है।
हम अपने अखबार में हर कुछ हफ्तों में सडक़ हादसों पर फिक्र जाहिर करते हैं। हमारा साफ मानना है कि सडक़ सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से लागू करने में कमी का कोई अधिकार सरकारों को नहीं है। जनता खुद होकर तो नियमों पर अमल कर सकती है, लेकिन बाकी ट्रैफिक को सुरक्षित बनाना उसकी पहुंच के बाहर है, वह काम तो सरकार को ही करना होगा, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुरा सकती। इसलिए जिन राज्यों में ट्रैफिक के नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं, उन राज्यों की जनता को सैद्धांतिक रूप से तो उपभोक्ता कानून के तहत भी सेवा में कमी का मुआवजा पाने का हक है। सरकार को जनता टैक्स देती है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए कानूनों का पूरा इस्तेमाल करे, उनसे मुंह चुराने का विकल्प सरकारों के पास कानूनी रूप से नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट जज की निगरानी में बनी हुई कमेटियां भी सरकार और अदालत इन दोनों की जनता के प्रति जवाबदेही पर अमल नहीं करवा पा रही हैं। कोई भी नागरिक खुद होकर सडक़ों को सुरक्षित नहीं बना सकते, खुद अमल तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी गाडिय़ों, सडक़ और जानवरों की हालत, इन सबको नागरिक नहीं सुधार सकते। इसलिए यह जिम्मेदारी सरकार की है, और 5 साल में 28 फीसदी बढ़ गई सडक़ मौतों को मामूली बढ़त मानना परले दर्जे की गैरजिम्मेदारी होगी।
सडक़ पर होने वाली हर मौत के लिए प्रत्यक्ष, या परोक्ष रूप से सरकारें ही जिम्मेदार रहती हैं। और किसी सभ्य लोकतंत्र में एक उपभोक्ता फोरम भी ऐसी सरकारों के खिलाफ फैसले दे सकता था। दिक्कत यह है कि सभ्यता का सफर रिवर्स गियर में चल रहा है, और उम्मीद की राह दिख नहीं रही है। देखते हैं और कितना बड़ा हादसा लगेगा सरकारों को जगाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को असरदार बनाने के लिए, तब तक जनता हर सवा 3 मिनट पर सडक़ पर एक जिंदगी खोने को दिल कड़ा करके रखे, और हम इस संपादकीय की बरसी पर अगले बरस जब लिखेंगे, तो अधिक आशंका यह है कि ऐसी मौतें हर सवा 3 मिनट से घटकर हर पौने 3 मिनट में होने लगेंगी। फिलहाल हर व्यक्ति को हमारी शुभकामना कि वे कम से कम अपनी गलती, या अपने गलत काम से सडक़ पर न मरें, बाकियों की गलतियां तो मरने वालों के हाथ में हैं नहीं।