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पिता की संपत्ति में बेटी का एक तिहाई हिस्सा मिलेगा
22-Nov-2026 6:40 PM
पिता की संपत्ति में बेटी का एक तिहाई हिस्सा मिलेगा

24 साल पुराने एकतरफा बंटवारे को हाईकोर्ट ने ठहराया अवैध
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 22 नवंबर। पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता कि पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचाओं ने जमीन का बंटवारा कर लिया और उसमें बेटी को हिस्सा नहीं दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जशपुर जिले के एक जमीन विवाद में यह स्पष्ट करते हुए महिला के एक तिहाई हिस्से के अधिकार को बरकरार रखा है।

न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की एकलपीठ ने चाचाओं के वारिसों की द्वितीय अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालतों के फैसलों को भी सही ठहराया।

मामला जशपुर जिले की कुनकुरी तहसील के अंबाचुआ गांव की 14.15 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। रिखी मुनि बाई ने दावा किया था कि वह स्वर्गीय विश्वनाथ राम की बेटी है। जन्म के करीब एक महीने बाद ही उसके पिता का निधन हो गया था।

महिला के अनुसार, पिता की संपत्ति में उसका भी हिस्सा बनता था, लेकिन उसके दो चाचाओं ने 31 अगस्त 2002 को राजस्व न्यायालय के माध्यम से जमीन का बंटवारा कराते समय उसे कोई हिस्सा नहीं दिया।

बाद में 17 मई 2009 को लिखित समझौते में चाचाओं ने उसे विश्वनाथ राम की बेटी स्वीकार भी किया, लेकिन इसके बावजूद उसे जमीन में हिस्सा नहीं मिला।

महिला ने वर्ष 2011 में जमीन के बंटवारे, स्वामित्व की घोषणा और कब्जा दिलाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला देते हुए एक तिहाई हिस्से का अधिकार स्वीकार किया। प्रथम अपीलीय अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।

चाचाओं के पक्ष ने दलील दी कि विश्वनाथ राम की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी सुगंती देवी दूसरी शादी कर मायके चली गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि महिला को वर्ष 2002 के बंटवारे की जानकारी थी, लेकिन उसने समय पर चुनौती नहीं दी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के तहत सहदायिक (कोपार्सनर) होने के आधार पर दावा नहीं कर रही है, बल्कि अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा मांग रही है।

अदालत ने कहा कि वर्ष 2002 के बंटवारे की जानकारी होने मात्र से महिला का उत्तराधिकार का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। चाचा उसे उसके वैधानिक हिस्से से वंचित नहीं कर सकते।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने महिला को एक तिहाई हिस्सा देने के निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।


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