तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में 50% कटौती का ऐलान किया है। इस कदम का उद्देश्य वर्षों से लंबित पेंशन बकाया को जल्द से जल्द चुकाना है, जिससे हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

क्या है पूरा मामला?

* राज्य में रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन बकाया लंबे समय से लंबित
* करीब 6,200 करोड़ का भुगतान बाकी
* कई कर्मचारियों को 10 साल से इंतजार

सरकार का बड़ा फैसला
* सभी मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में 50% कटौती
* फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया
* नेतृत्व: Revanth Reddy

सरकार का लक्ष्य
* अगले 100 दिनों में बकाया भुगतान पूरा करना
* पेंशनधारकों को जल्द राहत देना

क्यों है यह फैसला खास?
* जनप्रतिनिधियों की सैलरी काटकर पेंशन भुगतान का फैसला
* सोशल मीडिया पर मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया
* बुजुर्गों और उनके परिवारों को सीधा फायदा

रकार ने बनाई स्पेशल कमेटी 
पेंशन बकाया भुगतान के लिए तेलंगाना सरकार की तरफ से एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, जिसका नाम रेवेन्यू रिसोर्सेस मोबेलाइजेशन कमेटी है. इसमें उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं. इस कमेटी को ही जिम्मेदारी दी गई है को वो तय समय में सभी बकाया राशि का भुगतान करने की योजना बनाए. 

इस फैसले के साथ ही मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार पर हमला बोला और कहा कि उन्होंने बीआरएस लेने वाले हजारों कर्मचारियों को लाभ नहीं दिए, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया. अब कांग्रेस सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा कर रही है. सरकार का कहना है कि अब बुजुर्गों को सचिवालय के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि पैसा सीधे उनके खाते में डाला जाएगा.