म्युनिसिपल अफसर तलब  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 अप्रैल। प्रदेश में सिटी डेवलपमेंट प्लान सहित नगरीय विकास की कई अहम योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाई हैं। इसे लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव 20 अप्रैल से दो दिवसीय मैराथन समीक्षा बैठक लेकर सभी म्युनिसिपल में कार्यों की प्रगति का हिसाब लेंगे।

नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अभियंताओं के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विशेष तौर पर उन योजनाओं की समीक्षा होगी, जिनमें अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।

सूत्रों के मुताबिक म्युनिसिपल निकायों से सिटी डेवलपमेंट प्लान के प्रस्ताव मंगाए गए थे और कई जगह वार्डवार विकास योजनाएं भी तैयार की गई थीं, लेकिन इन पर अमल नहीं हो पाया। यही वजह है कि इस मुद्दे को बैठक के एजेंडे में प्रमुखता दी गई है।

साव 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस कन्वेंशन हॉल में नगर निगमों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से नगर पालिकाओं की बैठक होगी। वहीं 21 अप्रैल को वे संभागवार नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

दो दिवसीय बैठक में राजस्व वसूली, बिजली बिलों का भुगतान, कर्मचारियों के वेतन, अधोसंरचना विकास, 15वें वित्त आयोग के कार्य, नालंदा परिसर, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय योजनाएं, आपदा प्रबंधन, गोधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई-गॉट कर्मयोगी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी।

कहा जा रहा है कि इस बैठक के जरिए न सिर्फ योजनाओं की धीमी रफ्तार पर लगाम कसने की तैयारी में है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है।