कैबिनेट का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 अप्रैल। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे में 10,536 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की वापसी पर सहमति बनी है।  इससे पेंशनरों के लंबित भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ को 2,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, जबकि शेष राशि 6 साल में मिलेगी।

कैबिनेट के फैसले में बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व वर्षों में किए गए 10,536 करोड़ रूपए के आधिक्य पेंशन भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति दी गई।

 बैंकों द्वारा पूर्व में हुए त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ था, जिसका पुनर्मिलान एवं सत्यापन संयुक्त दल द्वारा किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2,000 करोड़ रूपए की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जा चुकी है तथा शेष 8,536 करोड़ रूपए की राशि आगामी 6 वार्षिक किश्तों में दी जाएगी। कैबिनेट ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया है।