कैबिनेट का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 अप्रैल। सरकार विशेषकर बस्तर में आदिवासी परिवारों को मुफ्त गाय देने की योजना ला रही है। कैबिनेट में दुधारू पशु प्रदाय संबंधित पायलट प्रोजेक्ट परियोजना को मंजूरी दी गई है।

दुधारू पशु योजना का दायरा सभी वर्गों तक बढ़ाया गया नेशनल डेयरी बोर्ड से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया। यह भी कहा गया कि इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित किया जा सकेगा। जिससे उनके स्व-रोजगार और आय में वृद्धि होगी। प्रदेश के सर्वांगीण, सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग मिल सकेगा। पशुओं के टीकाकरण के लिए  से सीधे टीके खरीदने की मंजूरी दी गई। इसके लिए एनडीबीबी की सब्सिडरी कंपनी इंडियन इमोनुजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद से टीकों की खरीदी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। टेंडर प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा और जेम पोर्टल की दर उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकों को समय पर आपूर्ति में बाधा पहुंच रही है। अब पशुओं में रोगों की रोकथाम, मृत्युदर में कमी, पशु पालकों को आर्थिक सुरक्षा, और दुग्ध, अंडा, मांस उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।