बृजमोहन ने संसद में की थी मांग, जमीन आवंटन की प्रक्रिया हुई तेज

रायपुर 8 फरवरी। सांसद जमोहन अग्रवाल के प्रयासों से प्रदेश में पहले राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान (NSTI) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री अग्रवाल द्वारा लोकसभा में इस विषय को प्रखरता से उठाए जाने के बाद अब राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है।

तकनीकी शिक्षा विभाग ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर में जमीन की जानकारी मांगी है। जमीन का चिह्नांकन होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में एनएसटीआई की आवश्यकता को लेकर अग्रवाल ने संसद में 2 फरवरी 2026 को मांग उठाई थी। उनके द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि राज्य की ओर से 10 एकड़ जमीन उपलब्ध होते ही फंड जारी कर दिया जाएगा। सांसद के निरंतर फॉलो-अप और दबाव का ही परिणाम है कि अब जिला प्रशासन रायपुर (सड्डू या मोवा) में जमीन की तलाश कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा संस्थान

सांसद श्री अग्रवाल का मानना है कि केवल डिग्री से रोजगार नहीं मिलता, बल्कि कौशल (Skill) से भविष्य संवरता है। इस संस्थान के आने से छत्तीसगढ़ के युवाओं को  भविष्य की तकनीक: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और डिजिटल सेवाएं।
 * ग्रीन इकोनॉमी: इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी का आधुनिक प्रशिक्षण।
 * स्थानीय विकास: खनिज, बिजली, और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी कोर्स के माध्यम से विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा।