बाकी जिलों की दरें 3-4 दिनों में-मीणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जनवरी। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री दरों को पुनरीक्षित किया है। रायपुर, और कोरबा जिले की रजिस्ट्री दरें पुनरीक्षित की गई है। बताया गया कि रायपुर में अभनपुर के कुछ ग्रामीण इलाकों को छोडक़र 100 फीसदी की वृद्धि रखी गई है। इन गांवों में 500 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई थी। बाकी जिलों की पुनरीक्षित दरें अगले तीन-चार दिनों में जारी होने की उम्मीद है।

आईजी (रजिस्ट्रेशन)पुष्पेन्द्र मीणा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि रायपुर और कोरबा के पुनरीक्षित दरें जारी हो गई है। बाकी जिलों की पुनरीक्षित दरें अगले तीन-चार दिनों में जारी कर दी जाएगी।

प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री दरों में भारी वृद्धि का चौतरफा विरोध हुआ था। रजिस्ट्री की दरों के पुनरीक्षिण के लिए सरकार ने सुझाव मांगे थे। बढ़ी हुई दरों की वजह से जमीन और मकानों की रजिस्ट्री कई गुना बढ़ गई थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगहों पर 500 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई थी।

रायपुर जिले के एक रजिस्ट्री अफसर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ जगहों को छोडक़र जहां अव्यवहारिक रूप से 500 फीसदी तक रजिस्ट्री दर बढ़ गई थी, उसे घटाकर 100 फीसदी किया गया है।

बताया गया कि रायपुर शहर में ज्यादातर वार्डों में रजिस्ट्री दरों को यथावत रखा गया है। यह कहा गया कि पहले ही 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई थी। चूंकि 7 साल बाद रजिस्ट्री की दरों में बढ़ोतरी हुई है उसका थोड़ा बहुत विरोध स्वाभाविक है। सडक़ के किनारे के गांवों में रजिस्ट्री की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रायपुर और कोरबा जिले में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए संशोधित गाइड लाइन दरें 30 जनवरी 2026 से लागू होंगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य के संतुलित और समावेशी विकास को मजबूती देंगी।