संघर्ष समिति ने उठाई रूट अधिसूचना और ओपन टेंडर की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 जनवरी। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कहा है कि बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख महानगरों तक सीधी उड़ानें शुरू कराने की दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। समिति का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारें आश्वासनों तक सीमित हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर आवश्यक निर्णय और प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ रहीं।

समिति के अनुसार, पिछले छह वर्षों से उत्तर (दिल्ली), पश्चिम (मुंबई), पूर्व (कोलकाता) और दक्षिण (हैदराबाद)। इन चारों दिशाओं में कम से कम एक-एक महानगर तक प्रतिदिन सीधी उड़ान की मांग की जा रही है। वर्तमान में दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें भी सप्ताह में केवल दो-दो दिन ही उपलब्ध हैं, जो क्षेत्र की बुनियादी हवाई जरूरतों के लिहाज से अपर्याप्त हैं।

समिति ने कहा कि आगामी उड़ान योजना में बिलासपुर से महानगरों तक के हवाई मार्ग जब तक अधिसूचित नहीं होंगे, नई उड़ानों के लिए टेंडर और एयरलाइंस की भागीदारी संभव नहीं हो पाएगी।

राज्य सरकार द्वारा एक ही एयरलाइन,एलाइंस एयर पर अत्यधिक निर्भरता को भी समिति ने बाधक बताया। समिति का कहना है कि एलाइंस एयर के पास पर्याप्त विमान नहीं हैं, जिससे उड़ानों की संख्या बढ़ाना कठिन हो जाता है।

समिति ने मांग की कि राज्य सरकार ओपन टेंडर जारी कर सभी एयरलाइंस कंपनियों को बिलासपुर से उड़ान संचालन के लिए आमंत्रित करे। जो कंपनी अधिक उड़ानें और बेहतर सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखे, उसे सब्सिडी दी जाए ताकि प्रतिस्पर्धा के जरिए सेवाएं बेहतर हों।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना रविवार को जारी रहा। धरने में रवि बनर्जी, रामशरण यादव, मनोज श्रीवास, गोपी राव, शिरीष कश्यप, डॉ. प्रदीप राही, प्रकाश बहरानी, प्रतीक तिवारी, स्वर्णा शुक्ला, अमर बजाज, शेख अल्फाज, समीर अहमद, बबला महेश दुबे, टाटा वीरेंद्र गहवई, नारद श्रीवास, भैय्यू सिंह गौतम, आशुतोष शर्मा, मनोज तिवारी, संदीप बाजपेई, मोहसिन अली, रशीद बख्श और अकील अली सहित अनेक नागरिक उपस्थित रहे।