राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड प्रदर्शन पर रखा गया राज्य स्तरीय सम्मेलन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 दिसंबर। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रदर्शन और मूल्यांकन को लेकर 18 दिसंबर को द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में किया गया। यह सम्मेलन उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य में लोक अदालत व्यवस्था की उपलब्धियों की समीक्षा और उसे और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा।

सम्मेलन की अध्यक्षता जस्टिस रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-क में निहित समान न्याय की भावना को व्यवहार में उतारने का प्रभावी माध्यम बन चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि अब तक आयोजित नौ राष्ट्रीय लोक अदालतों में 2 करोड़ 27 लाख 18 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। कुल प्रकरणों के समाधान के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पाँच राज्यों में शामिल रहा है।
मुख्य न्यायाधीश ने इन उपलब्धियों का श्रेय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, न्यायिक अधिकारियों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स के समर्पित प्रयासों को देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर जस्टिस रमेश सिन्हा ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

इसके साथ ही 16 दिसंबर 2023, वर्ष 2024 की चार लोक अदालतों तथा वर्ष 2025 की चार लोक अदालतों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और सर्वश्रेष्ठ परिवार न्यायालयों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

सम्मेलन में जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया, जबकि आभार प्रदर्शन सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में अनेक न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल, राज्य न्यायिक अकादमी के अधिकारी, सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीश और पैरा लीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे।
द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय लगातार मिलता रहे।