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अंतिम नेशनल लोक अदालत में 10 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण
13-Dec-2025 10:04 PM
अंतिम नेशनल लोक अदालत में 10 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण

रायपुर, 13 दिसंबर। वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला न्यायालय रायपुर सहित तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक किया गया। इस दौरान कुल 10,09,418 प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।

यह आयोजन  न्यायमूर्ति  रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन तथा  न्यायमूर्ति  संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हुआ। लोक अदालत का आयोजन भौतिक एवं वर्चुअल (हाइब्रिड) दोनों माध्यमों से किया गया, जिसमें पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुधीर कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा स्थायी लोक अदालत के सभापति  ऋषि कुमार बर्मन ने दीप प्रज्ज्वलन कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया । इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के सहयोग से 4 श्रवण यंत्रों का वितरण किया गया तथा श्रम विभाग के सहयोग से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को नालसा की योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड वितरित किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विभिन्न बैंकों एवं विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर एवं गुरुद्वारा धन-धन बाबा साहिब जी, तेलीबांधा के संयुक्त तत्वावधान में दूर-दराज से आए पक्षकारों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई। 

मोहल्ला लोक अदालत के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत के सभापति एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  ऋषि कुमार बर्मन द्वारा मौके पर पहुंचकर जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित 11,839 प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया, जिसका मोहल्लेवासियों ने स्वागत किया।

प्रकरणों का विवरण इस प्रकार रहा :- राजस्व न्यायालय: 8,12,991 प्रकरण, कुटुंब न्यायालय: 99 प्रकरण, न्यायालय में लंबित प्रकरण: 32,944 प्रकरण, प्री-लिटिगेशन एवं नगर निगम प्रकरण: 90,413 प्रकरण,
जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरण: 589 प्रकरण,  मोहल्ला लोक अदालत: 11,839 प्रकरण, कॉमर्शियल कोर्ट: 04 प्रकरण । 

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को कुल 63 करोड़ 47 लाख 46 हजार 991 रुपये की राशि प्राप्त हुई।


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