‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। प्रदेश के सभी कलेक्टोरेट, कमीश्नरी और एचओडी दफ्तर में पेपरलेस काम होगा यानि ई-ऑफिस के जरिए कार्य का संपादन किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी से प्रभावशील होगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जा सकेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, और कमीश्नरी-कलेक्टोरेट को पत्र जारी किए हैं। यह कहा गया कि सुशासन की दिशा में काम करते हुए प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी, और पारदर्शी बनाने की नियत से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष, और जिलास्तर पर ई-ऑफिस प्रारंभ किया गया है। मंत्रालय के समस्त विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है।

यह भी कहा गया कि 1 जनवरी 2006 से समस्त विभागाध्यक्ष, कमीश्नरी और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाए। अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्नयत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित किया जाए।