संसद में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा चल रही है. लोकसभा में मंगलवार से शुरू हुई इस चर्चा में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) को हटाने का मुद्दा उठाया.

इस पर बुधवार को बीजेपी सांसद और पूर्व क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया.

उन्होंने कहा, "चुनाव आयुक्त के चयन के लिए क़ानून बना, उसमें प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं. विपक्ष के नेता से आप चाहते क्या हैं? बिना चीफ़ जस्टिस के सपोर्ट के आप वहां (चयन प्रक्रिया में) जाएंगे नहीं?"

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं. लेकिन न्यायपालिका को हर चीज़ में शामिल करना क्या सही है? क्या ये 'सेपरेशन ऑफ़ पावर' के ख़िलाफ़ तो नहीं है? और क्या हम अपनी कमज़ोरी को तो नहीं दिखा रहे हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक सीजेआई नहीं आएंगे. ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है."

उन्होंने सवाल किया, "भारत की राजनीतिक व्यवस्था देश का राष्ट्रपति चुनती है कि नहीं? उप-राष्ट्रपति को चुनती है कि नहीं? आर्मी चीफ़ और नेवल चीफ़ को चुनती है कि नहीं? भारत के प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं?"

"देश की जनता प्रधानमंत्री और पॉलिटी, देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रैटिजी में विश्वास करती है. भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है लेकिन एक अच्छा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चुन सकती. ये कौन-सी बात कही जा रही है?"

चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया से सीजेआई को बाहर करने को लेकर सवाल किया है.(bbc.com/hindi)