बलौदाबाजार में अधिवक्ता संघ के सेमिनार में शामिल हुए चीफ जस्टिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 नवंबर। बलौदाबाजार जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित सेमिनार में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि न्याय की नींव सत्य, समानता और निष्पक्षता पर कायम होती है। विधि का शासन न्याय की आधारशिला विषय पर आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में न्यायमूर्ति सिन्हा ने लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ की अनिवार्यता पर विस्तृत उद्बोधन दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो। विधि का शासन सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, पीड़ितों और विचाराधीन बंदियों को समान न्याय मिले साथ ही शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता बनी रहे।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, अधिवक्ता और अभियोजन तीनों मिलकर न्याय प्रणाली की रीढ़ हैं और सभी की संयुक्त भूमिका से ही व्यवस्था मजबूत होती है।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने अधिवक्ताओं की भूमिका को सबसे अहम बताते हुए कहा कि एक आम नागरिक की न्याय यात्रा सबसे पहले अधिवक्ता से ही शुरू होती है।
उन्होंने कहा कि अधिवक्ता सिर्फ मुकदमे की पैरवी नहीं करते बल्कि न्याय के वाहक और संविधान के रक्षक होते हैं। अधिवक्ता पक्षकारों की पीड़ा को आवाज देते हैं और सच्चे तथ्य न्यायालय तक पहुंचाते हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को जनता और न्यायालय के बीच मुख्य सेतु बताते हुए जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील रहने की सीख दी।

मुख्य न्यायाधीश ने डिजिटल कोर्ट, ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में न्याय व्यवस्था में तेजी से तकनीकी बदलाव आ रहे हैं। नई तकनीक से न्याय प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को बेहतर न्याय उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने अधिवक्ताओं से सीखने और तकनीकी बदलावों के साथ कदमताल मिलाने की अपील की।

सेमिनार में न्यायमूर्ति रजनी दुबे, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु भी मौजूद रहे।
उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ के विभिन्न आयामों पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेन्द्र ठाकुर के स्वागत भाषण से हुआ, जबकि समापन मोहम्मद शारिक खान, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव, प्रोटोकॉल अधिकारी रविंद्र सिंह नेगी, पीपीएस सुब्रमण्यम स्वामी, जिला न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और  न्यायालयीन कर्मचारी शामिल हुए।