नयी दिल्ली, 22 नवंबर। उच्च शिक्षा के एकीकृत विनियामक के लिए आगामी संसद सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जैसी संस्थाओं का स्थान लेगा। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर को शुरू होगा।

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक का नाम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक रखा गया है।

बुलेटिन के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई), यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) का स्थान लेगा।

यूजीसी गैर तकनीकी उच्च शिक्षा का विनियामक है जबकि एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा का विनियमन करता है और एनसीटीई शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय है।

एचईसीआई को एकल एकीकृत उच्च शिक्षा विनियामक के तौर पर स्थापित करने का प्रस्ताव है, लेकिन चिकित्सा और विधि महाविद्यालयों को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। इस आयोग की तीन भूमिकाएं नियमन, मान्यता और मानक तय करने की है।

एचईसीआई का वित्तपोषण स्वायत्त प्रशासनिक मंत्रालय के पास होगी। (भाषा)