राज्य व केंद्र के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की केंद्रीय राज्यमंत्री साहू ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 सितंबर। बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आग्रह किया कि बिलासपुर हवाई अड्डे के विकास हेतु रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी 1012 एकड़ जमीन को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाए। इसके लिए उन्होंने संयुक्त बैठक बुलाने का सुझाव दिया।

साहू ने सेठ को बताया कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहां हाईकोर्ट, एसईसीएल, एनटीपीसी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसे बड़े केंद्रीय संस्थानों के मुख्यालय मौजूद हैं। इसके अलावा, शहर में अनेक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान भी संचालित हैं। इन सबके बावजूद, मौजूदा हवाई सेवाएं बढ़ती जरूरतों के अनुरूप पर्याप्त नहीं हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डे के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा भूमि की है। रक्षा मंत्रालय ने पहले 1012 एकड़ जमीन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अधिग्रहित की थी, लेकिन अब ट्रेनिंग सेंटर रायपुर शिफ्ट हो गया है और यह जमीन अनुपयोगी पड़ी है। रनवे विस्तार के लिए केवल 290 एकड़ भूमि की जरूरत है, लेकिन मुआवजे को लेकर राज्य सरकार और सेना के बीच मतभेद बना हुआ है।

साहू ने रक्षा राज्य मंत्री से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। उनका कहना है कि आपसी संवाद और सहयोग से समाधान संभव है। यदि यह भूमि हस्तांतरित होती है तो बिलासपुर एयरपोर्ट का विस्तार हो सकेगा, जिससे न केवल हवाई सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि शहर के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।