सुशासन तिहार में लेनदेन की 29 सौ शिकायतें ..

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। प्रधानमंत्री आवास के लिए कबीरधाम, और तखतपुर में वसूली की शिकायत आई है। इन शिकायतों की जांच चल रही है। यह जानकारी विधानसभा में पंचायत-ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बीजापुर में मनरेगा का बकाया मजदूरी भुगतान नहीं होने का भी मामला उठाया। 

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर जानकारी चाही। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए राज्य को 34 हजार 396 आवासों का लक्ष्य मिला है। सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। 

डॉ. महंत ने जानना चाहा कि अल्पसंख्यकों के लिए 15 फीसदी, और दिव्यांगों को 5 फीसदी आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। क्या इसका पालन किया गया है? इसके जवाब में पंचायत मंत्री ने कहा कि वर्ष-2011 की सर्वे सूची, और आवास प्लस के सारे पात्र हितग्राहियों को आवास दिया जा चुका है। 

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि पीएम ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे की लेनदेन की शिकायत पर कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी 2965 लेनदेन की शिकायतें आई है। क्या इस पर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नेता प्रतिपक्ष ने कबीरधाम के कुकदूर में बैगा आदिवासियों, और तखतपुर में आवास के लिए वसूली की शिकायत आई है। सक्ती में भी आवास मित्रों ने इसकी शिकायत की है। 

पंचायत मंत्री ने कहा कि बड़ों-बड़ों को नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने पूरक सवाल के जवाब में कहा कि कबीरधाम जिले में बैगा परिवार से प्रधानमंत्री आवास के लिए अवैध वसूली की शिकायत आई थी। इसकी जांच चल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां भी गड़बड़ी की शिकायत होगी, उसकी जांच कराई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले बीजापुर में भी भुगतान लंबित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मद में 90 दिन की मजदूरी देने का प्रावधान है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजापुर में मात्र 38 फीसदी भुगतान किया गया है। इस पूरे मामले में पंचायत मंत्री ने कहा कि 30 जून की स्थिति में सारा भुगतान हो चुका है। बीजापुर में बैंक खाते आदि न होने की वजह से यदि  भुगतान में कोई दिक्कत आई होगी, तो इसकी जांच करा भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। इस दौरान सत्तापक्ष, और विपक्षी सदस्यों के बीच नोंक-झोंक भी हुई।