14 अफसर-कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 

रायपुर, 10 जुलाई। फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर दिव्यांग सेवा संघ ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। बताया गया कि हाईकोर्ट में 14 दिव्यांग सर्टिफिकेटधारी अफसर-कर्मियों की जांच रिपोर्ट पर सुनवाई होनी थी, लेकिन तिथि आगे बढ़ गई। 

दिव्यांग सेवा संघ ने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेटधारी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। संघ ने कुल 127 अफसर-कर्मियों की सूची जारी की है। इन पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप है। दिव्यांग सेवा संघ ने इन सभी की मेडिकल बोर्ड से जांच की मांग को लेकर 16 जुलाई को विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। 

दूसरी तरफ, हाईकोर्ट ने 14 अफसर-कर्मियों को राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर दिव्यांगता की जांच कराने के आदेश दिए थे। दिव्यांग सेवा संघ ने इस प्रकरण पर हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। 

बताया गया कि जिन अफसर-कर्मियों को राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर जांच कराने के आदेश दिए गए थे, उनमें डॉ.राजकुमार जायसवाल, पशुधन विभाग, श्वेता देवी पांडेय, महिला बाल विकास, दिलीप कुमार साहू, शिक्षा विभाग, पूजा पहारे, उद्यानिकी, संजय कुमार मरकाम, सामान्य प्रशासन, जितेन्द्र कुमार कोसले, उद्यानिकी, राहुल पटले, उद्यानिकी, कैलाश कुमार धनगर, जल संसाधन, जंगबहादुर, वित्त विभाग, रविन्द्र गुप्ता, शिक्षा विभाग, विकास कुमार सोनी, शिक्षा विभाग, श्रीमती जागृति सिंह, आर्थिक सांख्यिकी विभाग, उमेश कुमार राजपूत, विधि और शांतनु सिंह, कृषि विभाग हैं। 

बताया गया कि 14 में से 4 ही अफसर-कर्मी जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने आए हैं। तीन अफसर-कर्मियों की दिव्यांगता की जांच शनिवार को हुई थी, और आज एक उपस्थित हुए। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश की गई है। इस पूरे मामले दिव्यांग सेवा संघ ने हस्तक्षेप याचिका लगाई है। अगले हफ्ते प्रकरण पर सुनवाई होगी।