'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 4 जुलाई। बस्तर संभाग और जांजगीर-चांपा जिले में करोड़ों के सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले को लेकर चल रही जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। लेकिन सरकार की तरफ से बताया गया कि अब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। इस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख सितंबर महीने में तय की है और सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त दिया है।

ये मामला सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और जांजगीर-चांपा जिलों में सोलर स्ट्रीट लाइट खरीद में हुए बड़े घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि 181 गांवों में लाइटें लगनी थीं, लेकिन भुगतान होने के बावजूद कई जगह लाइटें लगी ही नहीं। ठेकेदारों को पैसा दे दिया गया, मगर काम अधूरा ही रहा।

जब मीडिया में इसकी खबरें आईं, तो हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान (सुओ मोटो) लेकर इस पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में चल रही है।

एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि 6 अगस्त 2024 को विधानसभा सदस्यों वाली एक जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, उसे हलफनामे के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सितंबर माह की अगली तारीख तय कर दी है और सरकार को पूरी तैयारी के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा है।