‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक के लिए दी गई छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य के 841 हेक्टेयर भूमि को कोयला खदान के लिए आवंटित करते हुए फॉरेस्ट क्लीयरिंग दी है। 6 अप्रैल को दिए गए इस आदेश को अवैधानिक बताते हुए बिलासपुर के इंजीनियर संतकुमार नेताम ने एनजीटी (मध्य क्षेत्र) के समक्ष याचिका दायर की है। एनजीटी ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट डॉ. अरुण कुमार वर्मा की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।