दिल्ली में 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस योजना को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच पिछले कुछ समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी.

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने कई बार इस योजना की फ़ाइल वापस लौटा दी थी.

पिछले साल हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में दिल्ली सरकार को ये निर्देश दिया था कि वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानों को घर पर राशन लेने का विकल्प चुनने वाले कार्डधारकों के बारे में सूचित कर दे.

इसके बाद उचित मूल्य की दुकानें ऐसे कार्ड धारकों को राशन नहीं देंगी. दिल्ली सरकार की इस योजना को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने चुनौती दी थी.

दिल्ली सरकार का कहना था कि वो गरीबों की मदद के लिए लाभार्थियों के घर पर राशन देना चाहती थी लेकिन उपराज्यपाल इसका विरोध कर रहे थे. (bbc.com)