जिला प्रशासन नया सिस्टम बनाने में जुटा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। अस्पताल की पर्ची खो जाने के बाद नवजातों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कलेक्टोरेट का चक्कर अब खत्म होगा। जल्द ही ऑन लाइन सिस्टम बनने के बाद लिंक में जाकर पीडि़त ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए विशेष तरह का साफ्टवेयर बनाया जा रहा है। साफ्टवेयर बनते ही लिंक जारी कर दिया जाएगा। पीडि़त किसी भी च्वाइस सेंटर या फिर सरकारी वेबसाइट से लिंक लेकर घर बैठे ही आवेदन और एनओसी लेने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। जिला सांख्यिकी विभाग के एक अफसर के मुताबिक साफ्टवेयर के लिए आखिरी चरण में काम चल रहा है। आने वाले दो से तीन महीने में ही यह सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। इस समय अगर अस्पताल में नवजात के संबंध में दस्तावेज बन जाए और एक साल तक की लेटलतीफी हो जाने पर मैनुअल तरीके से आवेदन करने कलेक्टोरेट, नगर निगम से लेकर तहसील दफ्तर चक्कर लगाना पड़ता है। प्रक्रिया ऐसी है जिसमें नगर निगम से एनओसी मिलने के बाद अनुमति के लिए तहसील में आवेदन करना पड़ता है। यहां से अनुमति मिलने के बाद जन्म प्रमाण पत्र के पंजीयन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती है। इतने काम कराने के लिए लंबा वक्त लग जाता है। इस परेशान को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तकनीकी रूप से व्यवस्था मजबूत करने के लिए ऑन लाइन सिस्टम बनाया जा रहा है। बता दें वर्तमान में हर साल पांच सौ से ज्यादा केस ऐसे सामने आते हैं जिसमें परिवार को यहां वहां भटकना पड़ता है। इस संबंध में प्राची मिश्रा उप संचालक जिला शाखा ने जानकारी देकर बताया, नई व्यवस्था से लोगों की परेशानी दूर होगी।

पहले जिला फिर प्रदेश
नया साफ्टवेयर बनने के बाद पहले प्रयोग प्रदेश की राजधानी में होगा। इसके बाद पूरे प्रदेश के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। ऑन लाइन सिस्टम बनने के बाद अब मृत्यु प्रमाण पत्र बार कोड के साथ दिया जा रहा है। ऑन लाइन सिस्टम बनने से फर्जीवाड़ा भी रूका है। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र के लिए नया सिस्टम उपयोगी साबित होगा।

दो दर्जन से आईडी लॉक
रायपुर में दो दर्जन से ज्यादा च्वाइस सेंटरों की आईडी लॉक कर दिया गया है। बताया गया है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए तय किए गए शुल्क से कहीं ज्यादा च्वाइस सेंटर में वसूल किया जा रहा था। इसकी शिकायत होने पर दो दर्जन से ज्यादा च्वाइस सेंटरों की आईडी लॉक कर दिया गया है।