भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख्स फ़ॉर जस्टिस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. आरोप लगाया गया है कि इन माध्यमों से संगठन ने चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों में क़ानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की.

इस संगठन को 1967 में प्रतिबंधित किया गया था. प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत मिले आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला किया है. ये भी कहा गया है कि जिन ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, उनका कंटेंट देश में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़का सकता था. ये भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा और क़ानून व्यवस्था की स्थिति के लिए नुक़सानदेह हो सकता था.

मंत्रालय के मुताबिक़ ये भी पाया गया कि इस समय चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान नए ऐप्स और सोशल मीडिया शुरू करने का मकसद समय का फ़ायदा उठाना भी था. प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक़ भारत सरकार इस मामले में पूरी तरह सतर्क है और वो देश में सूचना के माहौल को सुरक्षित करने को लेकर प्रतिबद्ध है. (bbc.com)