'छत्तीसगढ़' संवाददाता

कोरबा, 27 सितंबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को कोरबा जिले के हरदी बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने भू-विस्थापित ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोयला खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया और ग्रामीणों से अपील की कि वे प्रबंधन और प्रशासन से डरने के बजाय अपने अधिकारों के लिए डटकर लड़ें।

ग्रामीणों का कहना है कि कोयला कंपनी खदान विस्तार के लिए पहले ही कई गांवों की जमीन ले चुकी है और अब हरदी बाजार पर नजर है। लगातार सर्वे की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण मामला अटक गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें दबाव और डराने-धमकाने की रणनीति अपनाई जा रही है।

विस्थापित संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के साथ कटघोरा के पूर्व विधायक बोधराम कंवर और पुरुषोत्तम कंवर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी ग्रामीणों की समस्याओं पर सवाल उठाए और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा।

सभा के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि हरदी बाजार की समस्याओं का हल निकालने के बजाय प्रशासन मामले को और उलझा रहा है। उन्होंने मांग की कि ग्रामीणों को जमीन का मुआवजा 2004 के बजाय 2025 के बाजार भाव के अनुसार दिया जाए।

बघेल ने साफ कहा कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड केंद्र सरकार के अधीन है और उसके नियम यहां भी लागू होते हैं। ऐसे में विस्थापितों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को मनमानी से बचने की चेतावनी दी और ग्रामीणों से दोहराया कि वे डरने के बजाय कंपनी के खिलाफ मजबूती से खड़े हों।