‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 29 जून। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक 28 जून को आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के समक्ष नक्सल पीडि़तों द्वारा विभिन्न समस्याओं के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर आवेदकों से चर्चा की गई।

इस दौरान ऐसे पीडि़त परिवार जिन्हें पहले बस पास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड प्राप्त नहीं हो सके थे, बैठक में उपस्थित ऐसे परिवारों का आयुष्मान कार्ड कलेक्ट्रेट में ही शिविर लगाकर बनाया गया। समिति के समक्ष 23 आवेदकों द्वारा रोजगार की मांग की गई थी। जिसे देखते हुए समिति द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त दैनिक वेतन भोगी व चतुर्थ वर्ग कर्मियों के पदों पर भर्ती करने हेतु निर्देशित किया। इसके लिए कलेक्टर द्वारा विभागों को दो दिनों के भीतर रिक्त पदों की जानकारी प्रेषित करने को कहा गया। रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त होने पर जल्द से जल्द समिति द्वारा आवेदकों को शासकीय विभागों में रोजगार प्रदान किया जाएगा।

पीडि़तों द्वारा आवास की मांग को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने नवनिर्मित 10 आवासों का आबंटन आवश्यकता के क्रमानुसार करने को कहा। इसके अतिरिक्त प्रभारी मंत्री कवासी लखमा के प्रवास के दौरान 15 मकानों का अनुमोदन किया गया व प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेष योजना के अंतर्गत जनपद व ग्राम पंचायतों में 11 आवासों हेतु भी प्रस्तावित किया गया। जिसे प्राप्त होने पर पीडि़तों को प्रदान किया जाएगा। बैठक में पीडि़त परिवारों के बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रीत करते हुए, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें कौशल विकास योजना से जोड़े जाने हेतु चर्चा की गई, साथ ही ऐसे नक्सल पीडि़त परिवार जिनके पास राशन कार्ड, बीमा कार्ड, बस पास नहीं है, उनकी जानकारी एकत्रित कर आवेदन अनुसार तीन दिनों के भीतर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड व बस पास प्रदान किये जाएंगे।

इस बैठक में उपायुक्त आदिवासी विकास आरएस भोई, डीएफओ उत्तम गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी टीआर कुंवर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी, शिक्षा विभाग की ओर से वेणु गोपाल राव सहित खाद्य विभाग, श्रम विभाग, कृषि विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।