कोण्डागांव
पांच सूत्रीय मांगों पर धरना-प्रदर्शन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 12 नवंबर। छात्रावास अधीक्षकों की लंबित सेवा संबंधी मांगों और छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को लेकर गुरुवार 12 नवंबर को जिला मुख्यालय कोण्डागांव के डीएनके मैदान में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के बैनर तले एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया गया। जिले के नियमित और प्रभारी अधीक्षक अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एकत्रित हुए। प्रदर्शन के बाद संघ ने आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांगों के निराकरण की मांग की।
संघ की प्रमुख मांगों में छात्रावास अधीक्षकों की 24 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था समाप्त कर निर्धारित कार्य अवधि और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करना, अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन कर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के अवसर देना, शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को वीएसके ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देना शामिल है। इसके अलावा एचएमएस पोर्टल की विसंगतियां दूर करने और छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है।
जिला अध्यक्ष अखिलेश ठाकुर ने बताया कि जिले में अनुमानित 120 अधीक्षक पदस्थ हैं। वर्तमान व्यवस्था में अधीक्षकों को 24 घंटे छात्रावास परिसर में रहकर जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, जो व्यावहारिक नहीं है। उन्हें परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता और होली, रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी छात्रावास में रहकर मनाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अधीक्षक संवर्ग को निर्धारित ड्यूटी अवधि और साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। साथ ही विभागीय पदोन्नति के अवसर और ऑनलाइन उपस्थिति से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी जरूरी है।
ज्ञापन में बताया गया कि कई छात्रावासों में ऑनलाइन उपस्थिति के लिए कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद अधीक्षकों को अपने निजी मोबाइल और संसाधनों से विभागीय काम करना पड़ता है। वहीं एचएमएस पोर्टल में विद्यार्थियों की एक-दो दिन की अनुपस्थिति के आधार पर मेस बजट में कटौती होने से भोजन व्यवस्था प्रभावित होती है।
संघ ने न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति पर पूरा मेस बजट स्वीकृत करने, तकनीकी समस्याओं के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अधीक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराने और छात्रावासों के दैनिक संचालन, चिकित्सा, परिवहन तथा आकस्मिक खर्चों के लिए पर्याप्त राशि समय पर उपलब्ध कराने की मांग की है।
धरना-प्रदर्शन को समर्थन देते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक निर्मल कुमार शार्दूल ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक आदिवासी क्षेत्रों में विद्यार्थियों की देखभाल और उनके विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद उनसे 24 घंटे परिसर में उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है, जो व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने महिला अधीक्षिकाओं के परिवार और पति की छात्रावास परिसर में आवाजाही से जुड़े नियमों को भी अव्यावहारिक बताते हुए उनमें बदलाव की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन छात्रावास अधीक्षक संघ की पांचों मांगों का समर्थन करता है और इनके निराकरण के लिए हर स्तर पर साथ देगा।
संघ ने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के बाद भी मांगों के निराकरण की दिशा में ठोस पहल नहीं होने पर प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने शासन से मांगों पर समयबद्ध निर्णय लेने की अपील की है।