कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 6 नवंबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) जिला परिषद कोंडागांव द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जिले का कोई भी पंजीकृत किसान धान बेचने से वंचित न रहे, इसके लिए गिरदावरी और एग्रीटेक जैसी जरूरी प्रक्रियाएं समय-सीमा में पूर्ण कराई जाएं।
सीपीआई जिला परिषद और अखिल भारतीय किसान सभा के अनुसार, गिरदावरी न होने, वनाधिकार पट्टाधारियों का पंजीयन न होने, रकबा में त्रुटि और पीवीएप में खसरा नंबर प्रदर्शित न होने जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। पटवारियों के आंदोलन के कारण भी प्रक्रिया प्रभावित होने की बात कही गई है।
समस्याओं का समाधान न होने की स्थिति में संगठन द्वारा व्यापक जन आंदोलन चलाने की चेतावनी दी गई है।
प्रमुख मांगें-पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष किसानों को धान बेचने में आने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। शासन-प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि सभी पंजीकृत किसानों की समय पर गिरदावरी हो सके और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच सकें। यदि किसान तकनीकी समस्याओं के कारण धान बेचने से वंचित होते हैं, तो शासन-प्रशासन उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए एमएसपी दर पर भुगतान सुनिश्चित करे।