कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 2 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिला इकाई कोण्डागांव की ओर से 3 अक्टूबर को जिला मुख्यालय के विकास नगर स्टेडियम मैदान में तीन सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को कोण्डागांव प्रेस क्लब में समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया वार्ता आयोजित कर आंदोलन की जानकारी दी।
समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सहित कई राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है, जबकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज की आबादी 52 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है। साथ ही आगामी राष्ट्रीय जनगणना में पिछड़ा वर्ग के लिए अलग प्रावधान नहीं होने को लेकर समाज में चिंता है।
समाज की प्रमुख मांगों में अन्य राज्यों की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना और आरक्षण व्यवस्था को नौवीं अनुसूची में शामिल करना, राष्ट्रीय जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम निर्धारित कर जातिगत जनगणना कराना तथा पांचवीं अनुसूची के तहत बस्तर संभाग में निवासरत पिछड़ा वर्ग समाज को भी मूलनिवासियों के लिए मिलने वाले लाभ और सुविधाओं का दायरा देना शामिल है। समाज ने पेसा कानून के तहत स्वशासन के अधिकार में पिछड़ा वर्ग समुदाय को भी शामिल करने की मांग रखी है।