‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 10 जून। कोण्डागांव में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष  खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकम प्रताप चंद्रा की अध्यक्षता में प्रशिक्षु सहायक उप निरीक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गायत्री साय तथा प्रशिक्षु सहायक उप निरीक्षक उपस्थित थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बैठक में प्रशिक्षु अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया, विधि के शासन, पुलिस प्रशासन की भूमिका तथा न्यायपालिका और पुलिस के बीच समन्वय से जुड़े विषयों की जानकारी दी गई।

बैठक को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकम प्रताप चंद्रा ने कहा कि पुलिस विभाग आमजन और न्याय व्यवस्था के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि कानून के क्रियान्वयन, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों की भूमिका होती है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ करने की सलाह दी।

प्राधिकरण के अनुसार बैठक में अपराध पंजीयन, अनुसंधान की प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन, गवाहों की भूमिका, न्यायालयीन कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों के दायित्व तथा विधिक प्रावधानों के पालन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी गई। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि किसी प्रकरण में जांच और साक्ष्य संकलन न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।

बैठक में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कानून का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करने के साथ-साथ पीडि़त व्यक्तियों को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना भी है।

बैठक के अंत में पुलिस अधिकारियों को कानून के क्रियान्वयन, जांच, अनुशासन तथा जनहित को प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने और आमजन के प्रति संवेदनशील एवं उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में निर्देश दिए गए।