‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 20 जनवरी। जिले में पटवारियों का डिजिटल कार्य के विरोध में आंदोलन लगातार तेज हो रहा है।

16 दिसंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब भी जारी है, जहां 140 से अधिक पटवारियों ने डिजिटल और कंप्यूटरकृत कार्य का बहिष्कार कर रखा है। अपनी मांगों को लेकर पटवारी संघ ने 19 जनवरी को कोण्डागांव स्थित पटवारी कुटीर भवन में बैठक आयोजित की। 

जिलाध्यक्ष सुजीत शील ने बैठक में जानकारी दी कि, डिजिटल कार्यों के लिए शासन की ओर से कोई उचित सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। पटवारियों को निजी खर्च पर कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का प्रबंध करना पड़ता है, जिससे उन्हें हर महीने 2,000 से 3,000 रुपये का खर्च उठाना पड़ता है। इसके समाधान के लिए उन्होंने सरकार से प्रति पटवारी 800 रुपये मासिक भत्ता देने की मांग की है। 

सुजीत शील ने आगे बताया कि, प्रांतीय प्रतिनिधित्व मंडल ने हाल ही में शासन स्तर पर बैठक की थी, लेकिन उसमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे काली पट्टी लगाकर शासकीय कार्य करेंगे और डिजिटल कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। डिजिटल संसाधनों की कमी और पटवारियों के आंदोलन का सीधा असर राजस्व विभाग से जुड़ी सेवाओं पर पड़ रहा है। भूमि रिकॉर्ड, सीमांकन, नामांतरण और अन्य राजस्व सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।

 पटवारियों ने 16 दिसंबर से ही शासकीय व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर होने का निर्णय लिया था, जिससे प्रशासनिक संवाद भी बाधित हो गया है। संघ की प्रमुख मांगों में डिजिटल कार्यों के लिए जरूरी उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराने, डिजिटल कार्यों के निजी खर्च को कम करने के लिए मासिक 800 रुपये दिया जाने और प्रत्येक हल्के में प्रिंटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल संसाधन मुहैया कराए जाने की मांग शामिल हैं।