‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

खैरागढ़, 10 जून। जनता की भूमि संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यह बात कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, खाता विभाजन जैसे प्रकरणों का प्रभावी निराकरण पारदर्शी शासन की आधारशिला है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिले में आगामी खरीफ फसल के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर  चंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सर्वे कार्य की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेयरों की शीघ्र नियुक्ति की जाए।

बैठक में सीमांकन, विवादित-अविवादित प्रकरणों, नामांतरण, भूमि अधिग्रहण, राजस्व अभिलेख अद्यतनीकरण, डिजिटल सिग्नेचर, नक्शा बटांकन जैसे प्रमुख कार्यों की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों, पंचायत वसूली, भू-राजस्व वसूली, तथा आरबीसी 6-4 के अंतर्गत मुआवजा स्वीकृति प्रकरणों की भी स्थिति की जानकारी ली गई।

कलेक्टर ने ई-नामांतरण पंजी की अद्यतन जानकारी संधारित रखने एवं सभी प्रकरणों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर चंद्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित फील्ड विजिट करें, जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता, गंभीरता और सहृदयता से सुनें और तय समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करें।

 उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से संबंधित कोर्ट में उपस्थित रहना सुनिश्चित करना होगा, ताकि लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान हो सके और आम नागरिकों को न्याय समय पर मिल सके।

इस अवसर पर अपर कलेक्ट सुरेंद्र कुमार ठाकुर सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।