‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

खैरागढ़, 15 दिसंबर। जिला कार्यालय में शनिवार को प्रेसवार्ता आयोजित कर साय सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में पंडरिया विधायक भावना बोहारा ने जानकारी दी।

पत्रकार वार्ता में कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा सहित जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह,पूर्व विधायक कोमल जंघेल, जिला भाजपा अध्यक्ष घम्मन साहू, एसपी त्रिलोक बंसल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद थे।

उन्होंने बताया कि भाजपा शासन में 1 वर्ष के भीतर छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। 1 साल के कार्यकाल में डबल इंजिन की सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को प्राथमिकता में रखकर प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं जबकि साल भर पहले प्रदेश अराजकता की दौर से गुजर रहा था।

विधायक ने आगे बताया कि संवैधानिक संस्थाओं से लोगों का भरोसा उठ गया था और हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। चुनाव के समय भाजपा ने सुशासन का वादा किया था आज उसका प्रमाण दिखने लगा है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल भेजा जा रहा है और सुशासन के लक्ष्य का हासिल करने सुशासन व अभिसरण नाम से सरकार ने नया विभाग शुरू किया है। जनता को दफ्तर के चक्कर से निजात दिलाने डिजिटल सुविधा शुरू की गई है। इन्होंने आगे बताया कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी की दी गई गारंटीयों में से अधिकांश को साय सरकार ने पूरा कर दिया है। केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है।

मजबूत नेटवर्क के लिए 31000 रूपए की सडक़ परियोजना सहित रेल नेटवर्क को लेकर महत्वपूर्ण रेल लाइनों की स्वीकृति मिली है। जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है।

 विकास और विश्वास कि इस यात्रा में पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प सिद्धि में सभी योगदान दे रहे हैं।

विधायक भावना बोहरा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि किसानों से किया वादा 31सौ में धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल की मान से खरीदी हो रही है। बकाया बोनस का 3716 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरण किया गया है। 3 महीने के भीतर वादे को पूरा करते हुए प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन का 10 किस्त के रूप में 6530 करोड रुपए डीबीटी के माध्यम से दिया जा चुका है। गरीबों के पक्के मकान की आस को पूरा करते हुए 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किया गया है। 68 लाख गरीब परिवारों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। गुड गवर्नेंस को लेकर रियल टाइम मॉनिटरिंग अटल पोर्टल से हो रही है। जनप्रतिनिधियों से मेल मुलाकात के लिए सुगम एप ऑनलाइन जानकारी लेने सीएमओ पोर्टल, ईऑफिस प्रणाली को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पुराने समय में जिसे राम राज कहा जाता था उसे हम आज के दौर में सुशासन कह रहे हैं।।

जनजाति क्षेत्र में सडक़ रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अंबिकापुर के हवाई अड्डे से भी अब हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है साथ ही छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है। भावना बोहरा ने आगे कहा कि बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है यह बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी के गांव धुड़मारास ने अब विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांव में शामिल किया है। हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है नई उद्योग नीति में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है जिसमें पर्यटन को भी उद्योग के रूप में शामिल किया गया है साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का भी विशेष प्रावधान है। नक्सलवाद के संबंध में जानकारी देते हुए आपने कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया गया है। सरकार ने 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाई करने का संकल्प लिया है। बीते 1 वर्ष में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है वहीं करीब 1750 नक्सलियों को या तो आत्म समर्पण करने पर मजबूर किया गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। माओवादी आतंक पीडि़त जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण तथा शेष जिलों के विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने का निर्णय लिया गया है। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को रोजगार परक बनाया है। राज्य की प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश की 13 नगरी निकायों में हाईटेक पुस्तकालय के निर्माण का निर्णय लिया गया है।